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हस्ताक्षर बदलो अभियान

हस्ताक्षर बदलो अभियान
भारतभर में हस्ताक्षर बदलो अभियान चलाया जा रहा हैं जिसमें वर्ष २०२० तक १ करोड़ भारतीयों को अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करने की प्रेरणा देते हुए शपथ दिलवाई जाएगी | इसी के सहित भारत सहित विदेशों के भी हिंदी के हर नवोदित रचनाकार को लेखन का मंच दिया जा रहा है , ताकि विश्व पटल पर हिंदी चमके|

आंदोलन की भूमिका
देश के लगभग १० से अधिक राज्यों में बहुतायत में हिन्दीभाषी लोग रहते हैं, अनुमानित रुप से भारत में ४० फीसदी से ज़्यादा लोग हिन्दी भाषा बोलते है| किंतु दुर्भाग्य है क़ि हिन्दी को जो स्थान शासकीय तंत्र से भारत में मिलना चाहिए वो कृपापूर्वक दी जा रही खैरात है बल्कि हिन्दी का स्थान राष्ट्रभाषा का होना चाहिए न क़ि राजभाषा का | हिन्दी को राजभाषा का सम्मान कृपापूर्वक दिया गया, बल्कि उसका अधिकार राष्ट्रभाषा का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताये गये निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा, जो उन्होंने एक ‘राजभाषा’ के लिए बताये थे-
(1) अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।
(2) उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।
(3) यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।
(4) राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।
(5) उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।
इन लक्षणों पर हिन्दीभाषा खरी तो उतरी किंतु राष्ट्रभाषा होना हिन्दी के लिए गौरव का विषय होगा|

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रहवर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा
(क) अंग्रेजी भाषा का, या
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्यभाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्यभाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।
हिन्दी के सम्मान की संवैधानिक लड़ाई देशभर में विगत ५ दशक से ज़्यादा समय से जारी है, हर भाषा प्रेमी अपने-अपने स्तर पर भाषा के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है | मातृभाषा.कॉम भी अपने स्तर पर सबसे पहले भाषा के सारथीयों की एक मंच पर लाकर संगठित कर सशक्त होने साथ-साथ संघर्ष करते हुए हिन्दी के गौरव की स्थापना के लिए कार्यरत है |

आंदोलन का मूल उद्देश्य:
१. हिन्दी राष्ट्र भाषा बनें|
२. देशभर में हिन्दी के रचनाकारों को मंच मिले तथा उनके सृजन को सहेज कर पीडियों तक संरक्षित किया जा सके|
३. हिन्दी भाषी राज्यों में सबसे पहले हिन्दी के प्रति जागरूकता और जवाबदेही निर्धारित हो |
४. हिन्दी भाषी राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार हिन्दी में हो |
५. देश के समस्त राज्यों में हिन्दी के विस्तार और प्रचार हेतु प्रयत्न हो|

आंदोलन की कार्ययोजना:
1. विद्धयालय-महाविद्धयालयों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु गौष्टी, विचारमंच और कार्यशाला आदि का आयोजन करना|
2. हिन्दी में हस्ताक्षर हेतु लोगों को जागरूक करना |
3. हिन्दी भाषी राज्यों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अँग्रेज़ी भाषा में लगे सूचना पटल( साइन बोर्ड) को हिन्दी में परिवर्तित करने हेतु जागरूक करना |
4. हिन्दी भाषी राज्यों में शासकीय कार्यालयों में सूचना पटल हिन्दी में भी हो इस हेतु प्रयास करना|
5. स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा में घट रही प्रवेश संख्या के प्रति लोगो में जागरूकता लाना |
6. शासकीय कार्यालयों में हिन्दी कार्यशाला लगाना |